सीएम योगी ने 4,543 सब-इंस्पेक्टरों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले- अब कोई भाई-भतीजावाद या भेदभाव नहीं

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में चयनित 4,543 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने दो टूक कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भाई-भतीजावाद नहीं चलेगा। प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही हमारा परिवार है और सरकार सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। योग्यता और मेरिट के आधार पर प्रदेश के हर युवा को अवसर मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पहले की सरकारों पर भी तीखा हमला बोला। 

डबल इंजन सरकार नहीं आती तो पारदर्शी भर्ती दिवास्वप्न होती

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार नहीं आई होती, तो पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया संपन्न होना एक दिवास्वप्न जैसा होता। वर्ष 2003 से 2017 के बीच ऐसी अनेक नियुक्तियां हुईं, जिनमें आवेदन किसी ने किया, परीक्षा किसी और ने दी और नौकरी किसी तीसरे व्यक्ति को मिल गई। ऐसे कई मामले आज भी न्यायालयों में लंबित हैं। चिंता यह है कि सालों बाद यदि कोर्ट ऐसे मामलों में नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश देता है तो उन युवाओं का क्या होगा, जिन्होंने इतने वर्षों तक सेवा की है? 

जिन बेईमान लोगों ने तब नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, उनकी पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। हमने 2017 में ही तय किया था कि चयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसी प्रकार का भाई-भतीजावाद या भेदभाव नहीं होगा। आज अंबेडकरनगर, गाजीपुर, संत कबीर नगर, देवरिया, भदोही, सोनभद्र, चित्रकूट, जालौन, सहारनपुर और हमीरपुर के युवाओं को भी समान अवसर मिल रहा है।

जारी रहेगा सिलसिला, भैयादूज के अगले दिन वितरित होंगे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े नौ सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस में 2.30 लाख पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से की गई है। विभिन्न विभागों में सरकारी भर्तियों की संख्या 9.5 लाख से अधिक हो चुकी है। वर्ष 2003 से 2017 के बीच 14 वर्षों में भी इतनी भर्तियां नहीं हुईं, जितनी वर्तमान सरकार ने मात्र साढ़े नौ वर्षों में की हैं।

उन्होंने बताया कि दीपावली के बाद भैयादूज के अगले दिन राजस्व विभाग के 1,200 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा 42 हजार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32 हजार कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, सत्यापन का कार्य चल रहा है। लगभग 25 हजार शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए समय मांगा गया है। कुछ नियुक्ति पत्र जब तीसरी बार आएंगे तब वितरित करेंगे। 

नियुक्ति कृपा नहीं, युवाओं को अवसर देना हमारा कर्तव्य

सीएम योगी ने कहा कि नियुक्ति पत्र देना सरकार की अनुकंपा या कृपा नहीं है, बल्कि यह सरकार का कर्तव्य है। नौ-दस वर्ष पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान खो चुका था। प्रदेश के नाम से लोग घबराते थे, क्योंकि यगां कर्फ्यू, दंगे और अराजकता आम बात थी। देश की सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा युवा कार्यबल, उपजाऊ भूमि और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर था। 2017 में सरकार बनने पर कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए संसाधनों की कमी थी। उस समय कर्मचारियों की संख्या आज की तुलना में लगभग आधी थी, फिर भी वेतन देने में कठिनाई होती थी। आज सरकार के पास इतनी क्षमता है कि आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ष तक कर्मचारियों को बैठाकर भी वेतन दिया जा सकता है। 

जर्जर बैरक से आधुनिक पुलिस व्यवस्था तक

मुख्यमंत्री ने पुलिस सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2017 में उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया था। वहां एक जर्जर बैरक में दो पुलिसकर्मी आराम कर रहे थे। उनकी चारपाई टूटी हुई थी और छत की हालत ऐसी थी कि दिन में भी आसमान दिखाई देता था। आज प्रदेश के 56 जिलों में पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक बहुमंजिला आवासीय भवन बने हैं।

पहले पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता लगभग छह हजार थी, जिसे बढ़ाकर अब एक साथ 60 हजार तक पहुंचाया गया है। प्रदेश में यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और आपदा प्रबंधन के लिए यूपी एसडीआरएफ का गठन किया गया। पिछली सरकारों के समय समाप्त की गई पीएसी की 54 कंपनियों को फिर से पुनर्गठित कर मजबूत किया गया। पहले केवल दो साइबर थाने थे, अब हर जिले में एक साइबर थाना और प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क है। सात जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है।

पुलिस की नई पहचान में संवेदना और सख्ती दोनों जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था देश और दुनिया के सामने एक नजीर बनी है। कई बार देश के दूसरे हिस्सों में कोई घटना होती है तो पीड़ित की ओर से यह प्रतिक्रिया आती है कि यदि वहां यूपी पुलिस होती तो अपराधियों का इतना दुस्साहस नहीं होता। अब इस पहचान को और प्रभावी बनाना है। हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए और कोई भी व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित महसूस न करे। गरीब, पीड़ित और वंचित व्यक्ति जब अपनी पीड़ा लेकर पुलिस के पास आए तो उसके प्रति संवेदना दिखाई देनी चाहिए। दूसरी ओर, कोई अपराधी या माफिया कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून से बचने नहीं देना चाहिए। 

पुलिस को आमजन के विश्वास का प्रतीक बनाएं

सीएम ने कहा कि नवचयनित उपनिरीक्षकों को परंपरागत पुलिस प्रशिक्षण के साथ तीन नए आपराधिक कानूनों, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रशिक्षण केंद्र तैयार किए गए हैं। प्रशिक्षण के बाद जिस भी विंग में तैनाती मिले, वहां नई पहचान बनाएं और पुलिस को आमजन के विश्वास का प्रतीक बनाएं। जनता का विश्वास ही पुलिस की सबसे बड़ी पूंजी है। पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसी भावना के साथ काम किया है और अब नवचयनित उपनिरीक्षकों को इसी विरासत को आगे बढ़ाना है।

कार्यक्रम में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायकगण राजेश्वर सिंह, डॉ. नीरज बोरा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अम्बरीश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश उपस्थित रहे।