यूपी में बूथों का पुनर्गठन: 3786 मतदान स्थल घटे, अब 1,73,730 बूथों पर होगा मतदान

विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने दी मंजूरी

1200 मतदाताओं के मानक पर हुआ नए सिरे से निर्धारण

लखनऊ। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में मतदेय स्थलों (बूथों) का नए सिरे से निर्धारण कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रति बूथ 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर किए गए पुनर्गठन को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद प्रदेश में बूथों की संख्या 1,77,516 से घटकर 1,73,730 रह गई है। यानी पहले की तुलना में 3786 बूथ कम हो गए हैं।

16 अक्टूबर से शुरू हुई थी प्रक्रिया

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन भी अब इन्हीं नए निर्धारित 1,73,730 बूथों के आधार पर किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में बूथों के संभाजन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू की गई थी। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी के लिए भेजा गया था। आयोग ने बुधवार को इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी।

उन्होंने बताया कि, पुनर्गठन के बाद जिन मतदाताओं के मतदान स्थल बदले हैं, उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नए बूथों पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की तैनाती सुनिश्चित करें। संबंधित बीएलओ मतदाताओं को लिखित रूप में उनके नए बूथ की जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

निगरानी की भी व्यवस्था

पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी के लिए बीएलओ सुपरवाइजर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक ईआरओ (AERO) भी स्वयं जांच करेंगे, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

एक परिवार के नाम एक ही भाग में

निर्वाचन आयोग ने बूथ निर्धारण में एक परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची के एक ही भाग में रखने पर विशेष जोर दिया है। बीएलओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही भाग में दर्ज हों।

ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग बूथों पर पाए जाते हैं, तो फार्म-8 के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनमें संशोधन कराया जा सकेगा।

राजनीतिक दलों को भी मिलेगी सूची

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और ईआरओ को निर्देश दिए गए हैं कि, बूथों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।

मतदाताओं को नहीं भटकना पड़ेगा

नए और परिवर्तित बूथों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाएगा, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र की पूरी जानकारी हो। आयोग का उद्देश्य है कि मतदान के दिन किसी भी मतदाता को अपने बूथ की तलाश में इधर-उधर भटकना न पड़े।