राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SC ने सभी याचिकाओं का किया निपटारा, ट्रायल कोर्ट को दिए ये निर्देश
अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार, 2 नवंबर को शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़ी पांच याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
नई दिल्ली। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार, 2 नवंबर को शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़ी पांच याचिकाओं का निपटारा कर दिया। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि विशेष जांच टीम (SIT) इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मजिस्ट्रेट को कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता चाहें तो मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के रूप में ट्रायल कोर्ट की सहायता कर सकते हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि उसने मामले में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
105 घटनाओं की जांच में 8 लोगों के खिलाफ मिले सबूत
इस मामले में 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नई एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 27 जुलाई को राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि नई जांच टीम का गठन कर दिया गया है। इस एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस को सौंपी गई। टीम में एक डीआईजी और एक एसएसपी को भी शामिल किया गया। 21 सितंबर को एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी।
जांच एजेंसी के मुताबिक, मंदिर में चढ़ावे की चोरी से जुड़ी कुल 105 घटनाओं की जानकारी सामने आई थी। जांच के दौरान आठ लोगों के खिलाफ सबूत मिलने की बात कही गई। इन सबूतों में सीसीटीवी फुटेज और बैंक खातों के रिकॉर्ड समेत अन्य दस्तावेज शामिल थे। एसआईटी की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने जांच टीम को आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी थी।
CBI जांच और ट्रस्ट के फॉरेंसिक ऑडिट की हुई थी मांग
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कुल पांच याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन्हें वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अजय कुमार राय, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, हिंदू धर्म परिषद और अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दायर किया गया था। याचिकाओं में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने, विशेष एसआईटी गठित करने और मंदिर में आने वाले दान के प्रबंधन की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की गई थी। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट का फॉरेंसिक ऑडिट कराने और श्रद्धालुओं से मिलने वाले चढ़ावे का पूरा विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई गई थी।
चार्जशीट के बाद अब ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा मामला
2 नवंबर को हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस पर शीर्ष अदालत ने संबंधित मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार मामले में आगे की कार्यवाही करने को कहा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी राहत देते हुए कहा कि वे मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के रूप में ट्रायल कोर्ट की मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाओं का निपटारा करने का अर्थ आरोपों को सही या गलत ठहराना नहीं है।
राम मंदिर ट्रस्ट में भी हुए कई बड़े बदलाव
चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव किए गए। ट्रस्ट ने पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद सृजित कर पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। वहीं, 27 जून को ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब एसआईटी की ओर से चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगी।
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