देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी 40%, लेकिन नौकरीपेशा की असली कमाई घटी

नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की के आंकड़े लगातार बेहतर तस्वीर पेश कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इस आर्थिक तरक्की का फायदा आम नौकरीपेशा लोगों की जेब तक उसी अनुपात में नहीं पहुंचा। स्थिति यह है कि पिछले आठ वर्षों में जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP का सूचकांक 100 से बढ़कर 140 तक पहुंच गया, वहीं वेतनभोगी कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी घटकर शुरुआती स्तर से भी नीचे आ गई। दूसरे शब्दों में कहें तो देश की अर्थव्यवस्था का आकार और प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ा, लेकिन नियमित वेतन पर निर्भर परिवारों की खरीदने की ताकत कमजोर हुई है।

द इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित एक ग्राफ इस अंतर को साफ तौर पर सामने रखता है। इसमें 2017 को आधार वर्ष मानकर तीन आंकड़ों की तुलना की गई है। पहला- प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, दूसरा- फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी और तीसरा- वेतनभोगी कर्मचारियों की वास्तविक आय। इन तीनों की दिशा एक जैसी नहीं है। अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति GDP में करीब 40 % की वृद्धि हुई, फैक्ट्री मजदूरी में मामूली सुधार हुआ, जबकि वेतनभोगी कर्मचारियों की वास्तविक आय में गिरावट दर्ज की गई। यह अंतर केवल आर्थिक आंकड़ों का मामला नहीं है। इसके पीछे उस मध्यवर्ग की परेशानी छिपी है, जो हर महीने वेतन मिलने के बावजूद घर का बजट संभालने, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं, मकान की किस्त, परिवहन और रोजमर्रा के खर्चों के बीच लगातार संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

GDP बढ़ी, लेकिन वेतन की ताकत क्यों घटी?

ग्राफ के मुताबिक, 2017 में प्रति व्यक्ति वास्तविक GDP का सूचकांक 100 था। 2025 तक यह बढ़कर लगभग 140 हो गया। इसका अर्थ है कि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन में करीब 40 % की वृद्धि हुई। यह अर्थव्यवस्था की बढ़ती उत्पादन क्षमता और आर्थिक विस्तार का संकेत है। लेकिन इसी अवधि में वेतनभोगी कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी का सूचकांक घटकर लगभग 95 के आसपास रह गया। यानी महंगाई को समायोजित करने के बाद उनकी कमाई की वास्तविक ताकत 2017 के मुकाबले कम हो गई। वहीं फैक्ट्री मजदूरों की वास्तविक मजदूरी का सूचकांक करीब 104 तक पहुंचा। इसमें लगभग चार प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाई देती है।

सैलरी बढ़ने के बाद भी गरीब क्यों महसूस कर रहा है मध्यवर्ग?

आम तौर पर वेतन बढ़ने को आर्थिक स्थिति में सुधार माना जाता है। लेकिन केवल बैंक खाते में आने वाली रकम बढ़ना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह है कि उस रकम से पहले के मुकाबले कितना अधिक सामान और कितनी बेहतर सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। मान लीजिए, किसी कर्मचारी की सालाना आय 2017 में पांच लाख रुपये थी। आठ साल में उसकी सैलरी बढ़कर छह लाख रुपये हो गई। कागज पर उसे एक लाख रुपये का फायदा हुआ। लेकिन इसी अवधि में यदि उसके जरूरी खर्चों में इससे कहीं अधिक बढ़ोतरी हो गई, तो उसकी वास्तविक आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ सकती है। यही वजह है कि कई नौकरीपेशा परिवारों को लगता है कि उनकी आमदनी बढ़ने के बावजूद बचत घट रही है। महीने के आखिरी दिनों में खर्चों का हिसाब बिगड़ जाता है और भविष्य के लिए पैसा बचाना मुश्किल होता जा रहा है।

मध्यवर्ग पर सबसे ज्यादा दबाव

भारत का मध्यवर्ग एक ऐसी आर्थिक स्थिति में है, जहां उसकी आय कई सरकारी सहायता योजनाओं के दायरे से बाहर हो सकती है, लेकिन निजी सेवाओं की बढ़ती कीमतों से बचना भी आसान नहीं है। बच्चों की अच्छी शिक्षा, बेहतर इलाज और सुरक्षित आवास जैसी जरूरतों के लिए उसे बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। सरकारी नौकरी करने वाला कर्मचारी हो या निजी कंपनी में काम करने वाला पेशेवर, दोनों के सामने खर्च और आय के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा, वेतन वृद्धि और पदोन्नति भी महत्वपूर्ण सवाल हैं। वहीं स्थायी वेतन पाने वाले परिवारों के लिए महंगाई के साथ-साथ भविष्य की आर्थिक जरूरतों का प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा है।

फैक्ट्री मजदूर और वेतनभोगी कर्मचारी के आंकड़ों में अंतर

इस ग्राफ का एक और महत्वपूर्ण पहलू फैक्ट्री मजदूरों और वेतनभोगी कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी के बीच दिखाई देने वाला अंतर है। फैक्ट्री मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि वेतनभोगी वर्ग की वास्तविक मजदूरी शुरुआती स्तर से नीचे चली गई।

भारत में घट गई आम नौकरीपेशा की ‘सैलरी’ 

भारत में रियल सैलरी 5% घट गई है। रियल सैलरी का मतलब होता है कि सैलरी तो बढ़ी लेकिन महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ गई। आपकी ख़रीदने की क्षमता कम हो गई। यह आंकड़ा 2017 से 2025 के बीच का है।

मान लीजिए 2017 में प्रति व्यक्ति GDP 100 थी तो अब 140 है । जो रियल सैलरी 100 थी वो अब घटकर 95 हो गई और फैक्ट्री मजदूरी 100 थी वो अब बढ़कर 104 हुई।

तरक्की का फायदा आम आदमी तक कितना पहुंचा?

भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। उत्पादन बढ़ना, निवेश आना और आर्थिक गतिविधियों का तेज होना देश की विकास यात्रा के लिए जरूरी है। लेकिन विकास की सफलता का एक पैमाना यह भी है कि आम लोगों की आय और जीवन स्तर में कितना सुधार हो रहा है।