परिसीमन बिल के लिए विशेष सत्र बुला सकती है सरकार, दो तिहाई बहुमत के करीब NDA
सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार परिसीमन बिल पास कराने के लिए जल्द संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। अप्रैल में गिरे बिल के बाद एनडीए की संख्या 346 तक पहुंचने का दावा है।
नई दिल्ली। मोदी सरकार डिलिमिटेशन बिल (परिसीमन) के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। इससे पहले बीते अप्रैल महीने में ये बिल सदन में पेश किया गया था, लेकिन बहुमत न मिलने की वजह से गिर गया था। बिल के न पास होने से एनडीए सरकार को बड़ा झटका लगा था।
बढ़ चुकी है एनडीए की ताकत
माना जा रहा है कि, मई में पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद एनडीए की ताकत में इजाफा हो गया है और अब वह संसद में दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंच गई है। सूत्रों की मानें, तो केंद्र सरकार जल्द ही डिलिमिटेशन बिल पास करवाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत है। हालांकि, प्रस्तावित सत्र की तारीखें अभी सामने नहीं आई हैं।
गौरतलब है कि, मानसून सत्र अगस्त के मध्य में खत्म हो गया था, लेकिन उसे अब तक औपचारिक रूप से स्थगित नहीं किया गया है। कांग्रेस इस पर सवाल उठाती रही है।
अप्रैल में गिर गया था बिल
सरकार ने अप्रैल में परिसीमन से जुड़े तीन विधेयक पेश किए थे। पहला, लोकसभा की 543 सीटें बढ़ाकर अधिकतम 850 की जाएं, दूसरा, 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र नए सिरे से तय हों और तीसरा महिला आरक्षण बिल था।
17 अप्रैल को लोकसभा में बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे, जबकि बिल पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। विपक्ष का आरोप था कि, सरकार परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। दक्षिणी राज्यों को आशंका थी कि आबादी के आधार पर सीटें तय होने से उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा।
अब कैसा है नंबर गेम
मई में पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद संसद के आंकड़े बदले हैं। टीएमसी के 20 सांसद पार्टी से अलग हो गए। तमिलनाडु में कांग्रेस के टीवीके के साथ सरकार बनाने से डीएमके और कांग्रेस में दूरी बढ़ी, जिसके बाद अटकलें हैं कि, डीएमके बिल पर सरकार का साथ दे सकती है। शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसद भी टूटकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए।
सूत्रों के अनुसार, एनडीए के अपने 293 सांसद हैं। इनमें टीएमसी के 20 बागी, डीएमके का संभावित मुद्दा आधारित समर्थन (22), शिवसेना (यूबीटी) के 6 बागी और अप्रैल में जुड़े 5 अतिरिक्त वोट जोड़ने पर संख्या 346 तक पहुंचती है।
दो तिहाई का आंकड़ा उस दिन सदन में मौजूद सदस्यों पर निर्भर करेगा। ऐसे में कुछ सांसदों के गैरहाजिर रहने से भी सरकार को मदद मिल सकती है।
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