मोबाइल टावर के बिना भी चलेगा फोन! सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर TRAI की बड़ी सिफारिश, सीधे मोबाइल पर मिलेगी कनेक्टिविटी

नई दिल्ली। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल फोन तक सीधे सैटेलाइट के जरिए नेटवर्क पहुंचाने यानी Direct-to-Device (D2D) सेवा शुरू करने की सिफारिश की है। इससे भविष्य में बिना पारंपरिक मोबाइल टावर के भी सैटेलाइट के जरिए मोबाइल फोन पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

TRAI ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए नए ऑथराइजेशन और स्पेक्ट्रम आवंटन का ढांचा भी प्रस्तावित किया है। इन सिफारिशों का उद्देश्य देश में सैटेलाइट आधारित संचार सेवाओं को बढ़ावा देना और दूरदराज के इलाकों तक नेटवर्क की पहुंच आसान बनाना है।

क्या है Direct-to-Device तकनीक?

Direct-to-Device यानी D2D तकनीक के जरिए मोबाइल फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ सकेंगे। वर्तमान में मोबाइल नेटवर्क के लिए आमतौर पर टावर और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। लेकिन इस तकनीक के जरिए उन क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सकती है, जहां मोबाइल टावर उपलब्ध नहीं हैं या नेटवर्क बहुत कमजोर है। TRAI ने इस सेवा के लिए L और S बैंड के सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा मौजूदा मोबाइल नेटवर्क के IMT स्पेक्ट्रम के जरिए भी सैटेलाइट से सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है।

इन फ्रीक्वेंसी बैंड में मिल सकती है D2D सेवा की अनुमति

TRAI ने 600, 700, 800, 900, 1800 और 2100 MHz बैंड में Direct-to-Device सेवाओं की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। इससे सैटेलाइट और मौजूदा मोबाइल नेटवर्क के बीच बेहतर तालमेल बनाने का रास्ता खुल सकता है।

सैटेलाइट कंपनियों को 20 साल तक का ऑथराइजेशन

नियामक ने सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए अधिकतम 20 साल तक के ऑथराइजेशन का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद 20 साल तक नवीनीकरण की व्यवस्था भी सुझाई गई है। हालांकि, सैटेलाइट नेटवर्क कंपनियां सीधे ग्राहकों को टेलीकॉम सेवाएं नहीं बेच सकेंगी। उन्हें अधिकृत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को अपना नेटवर्क उपलब्ध कराना होगा, जो आगे ग्राहकों तक सेवाएं पहुंचाएंगे।

स्पेक्ट्रम आवंटन और शुल्क को लेकर भी सिफारिशें

TRAI ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन पांच साल के लिए करने का सुझाव दिया है। बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए इस अवधि को दो साल तक बढ़ाने का विकल्प भी रखा गया है। इसके अलावा प्रमुख वित्तीय सिफारिशें इस प्रकार हैं।

- सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर्स से AGR का 8 प्रतिशत ऑथराइजेशन शुल्क लेने का प्रस्ताव।

- न्यूनतम ऑथराइजेशन फीस नहीं रखने की सिफारिश।

- सरकार की ओर से आवंटित FSS/MSS स्पेक्ट्रम पर सालाना न्यूनतम 3,500 रुपये प्रति MHz शुल्क का प्रस्ताव।

भविष्य के स्मार्टफोन में भी हो सकता है सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर

TRAI ने भविष्य में भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए जरूरी हार्डवेयर मॉड्यूल शामिल करने को प्रोत्साहित करने का सुझाव भी दिया है। अगर इन सिफारिशों को मंजूरी मिलती है और तकनीक बड़े स्तर पर लागू होती है, तो मोबाइल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। खासकर पहाड़ी इलाकों, जंगलों, सीमावर्ती क्षेत्रों और दूरदराज के गांवों में नेटवर्क की समस्या कम करने में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि, TRAI की ये सिफारिशें हैं। इन्हें लागू करने के लिए सरकार की मंजूरी और आगे की नियामकीय प्रक्रिया जरूरी होगी।