ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और अपडेट कराना होगा आसान! पता बदलने पर फीस खत्म करने की तैयारी

नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम कराने के लिए अब न तो बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही छोटी-छोटी जानकारियां बदलवाने के लिए शुल्क देना पड़ेगा। केंद्र सरकार इसी दिशा में नियमों को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने पर फीस खत्म करने से लेकर आवेदन की जानकारी अपने आप भरने, पते के प्रमाण के लिए बिजली और घरेलू गैस के बिल स्वीकार करने और आवेदनों के निस्तारण की समय-सीमा तय करने तक कई प्रस्ताव सामने आए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना, ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ाना और आम लोगों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत देना है। हालांकि, इन प्रस्तावों को अभी लागू नियम नहीं समझना चाहिए। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। अंतिम नियम सरकार की आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होंगे।

1. पता, मोबाइल नंबर और ईमेल बदलवाने पर शुल्क खत्म करने का प्रस्ताव

ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज पता बदलवाना हो या मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराना हो, प्रस्तावित बदलावों से ऐसे काम पहले के मुकाबले आसान हो सकते हैं। मसौदे में इन जानकारियों को अपडेट कराने पर शुल्क नहीं लेने का प्रस्ताव है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को हो सकता है, जो घर बदलने, मोबाइल नंबर बदलने या ईमेल अपडेट करने के बाद अपने लाइसेंस में भी जानकारी सही कराना चाहते हैं। फिलहाल किसी सेवा पर कितना शुल्क लगता है, यह संबंधित सेवा और लागू नियमों पर निर्भर करता है। प्रस्ताव मंजूर होने पर जिन अपडेट सेवाओं को शुल्क-मुक्त किया जाएगा, उनके लिए लोगों को भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

2. आधार से ऑनलाइन प्रमाणीकरण पर भी राहत

सरकार आधार के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण से मिलने वाली सेवाओं पर शुल्क नहीं लेने की तैयारी में है। इसका मकसद पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से पूरा कराना और लोगों को अतिरिक्त औपचारिकताओं से बचाना है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हर सेवा अपने आप मुफ्त हो जाएगी। शुल्क में राहत किन सेवाओं पर लागू होगी, यह अंतिम अधिसूचना और उसमें तय शर्तों से साफ होगी।

3. नाम और अन्य विवरण बदलवाने के लिए 15 दिन की समय-सीमा

लाइसेंस में नाम या अन्य विवरण बदलवाने के लिए आवेदन करने वालों को भी राहत देने का प्रस्ताव है। मसौदे के मुताबिक, ऐसे आवेदन पर 15 दिन के भीतर फैसला करना होगा। इससे उन आवेदकों को फायदा मिल सकता है, जिन्हें नाम या व्यक्तिगत विवरण में सुधार के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। समय-सीमा तय होने से संबंधित अधिकारियों के लिए आवेदन का निस्तारण निर्धारित अवधि में करना जरूरी होगा।

4. पते में बदलाव पर 30 दिन में फैसला नहीं तो मंजूरी मानने का प्रस्ताव

सबसे अहम प्रस्तावों में से एक पते में बदलाव से जुड़ा है। मसौदे में व्यवस्था का प्रस्ताव है कि यदि आवेदन पर 30 दिन के भीतर फैसला नहीं किया जाता, तो उसे मंजूर माना जा सकता है। इसका उद्देश्य आवेदन को अनिश्चित समय तक लंबित रहने से रोकना है। हालांकि, इसे हर आवेदन पर बिना शर्त स्वतः मंजूरी समझना सही नहीं होगा। यह व्यवस्था किन परिस्थितियों में लागू होगी और इसके लिए क्या शर्तें होंगी, इसकी पुष्टि अंतिम नियमों से होगी। गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदक को राहत मिलने की गारंटी भी नहीं मानी जा सकती।

5. बिजली और घरेलू गैस का बिल भी पते का प्रमाण हो सकता है

पते का प्रमाण जुटाना कई बार लोगों के लिए मुश्किल होता है। खासकर उन लोगों के लिए, जो किराये के मकान में रहते हैं या जिनके पास सभी दस्तावेजों में एक जैसा पता दर्ज नहीं है। मसौदे में बिजली और घरेलू गैस के बिल को भी पते के प्रमाण के तौर पर स्वीकार करने का प्रस्ताव है। इसके लिए बिल तीन महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि यह प्रस्ताव अंतिम नियमों में शामिल होता है, तो पात्र आवेदकों के लिए पता साबित करने के विकल्प बढ़ेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में दस्तावेजों की कमी के कारण होने वाली परेशानी कम हो सकती है।

6. अलग-अलग सेवाओं के लिए Form 2A लाने की तैयारी

लाइसेंस के नवीनीकरण, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और लाइसेंस में वाहन की नई श्रेणी जोड़ने जैसी सेवाओं के लिए अलग Form 2A लाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य अलग-अलग सेवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है। नवीनीकरण उन लोगों के लिए जरूरी होता है जिनके लाइसेंस की वैधता समाप्त हो रही है। डुप्लीकेट लाइसेंस खोने या खराब होने जैसी परिस्थितियों में काम आता है, जबकि नई वाहन श्रेणी जोड़ने की जरूरत तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने मौजूदा लाइसेंस के अलावा किसी अन्य श्रेणी का वाहन चलाने की अनुमति चाहता है। अलग फॉर्म आने से इन सेवाओं के आवेदन और दस्तावेजों की जरूरत को अधिक स्पष्ट तरीके से तय किया जा सकेगा।

7. सारथी पोर्टल पर आवेदन की जानकारी अपने आप भरने की व्यवस्था

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं के लिए सारथी पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। मसौदे में आवेदन के दौरान उपलब्ध जानकारी अपने-आप भरने की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इससे बार-बार वही जानकारी दर्ज करने की जरूरत कम हो सकती है और टाइपिंग की गलतियों की आशंका भी घट सकती है। आवेदक को फिर भी भरी गई जानकारी जांचनी होगी, ताकि किसी गलत या पुराने विवरण के आधार पर आवेदन आगे न बढ़ जाए।

8. लाइसेंस से वाहन की श्रेणी हटाने पर 7 दिन में कार्रवाई

अगर कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस से किसी वाहन की श्रेणी हटवाना चाहता है, तो उसके आवेदन पर सात दिन के भीतर स्वतः कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। इसका मकसद ऐसी प्रक्रिया को तेज करना है, जिसमें व्यक्ति को अपनी जरूरत के मुताबिक लाइसेंस का विवरण बदलवाना हो। हालांकि, सात दिन में कार्रवाई का प्रस्ताव है लेकिन अंतिम नियमों में इसकी सटीक प्रक्रिया और लागू शर्तें देखना जरूरी होगा।

9. आवेदन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और अंगदान का विकल्प

मसौदे में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के दौरान इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी है। इससे किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में संबंधित व्यक्ति के परिजन या संपर्क व्यक्ति तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, आवेदन में अंगदान से संबंधित विकल्प जोड़ने का प्रस्ताव है। यह विकल्प अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। अंगदान से जुड़े विकल्प का अर्थ अपने-आप अंगदान की प्रक्रिया पूरी होना नहीं है। इसके लिए लागू नियमों और निर्धारित सहमति प्रक्रिया का पालन जरूरी होगा।

आम लोगों को क्या करना चाहिए?

अभी इन प्रस्तावों के आधार पर आवेदन प्रक्रिया में बदलाव मानकर न चलें। जब तक सरकार अंतिम नियम जारी नहीं करती, तब तक संबंधित सेवा के लिए मौजूदा प्रक्रिया, दस्तावेजों और शुल्क की जानकारी आधिकारिक पोर्टल या परिवहन विभाग से जांच लें। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इस अवधि में नागरिक, संबंधित संस्थाएं और अन्य हितधारक प्रस्तावित बदलावों पर अपनी राय दे सकते हैं।

कुल मिलाकर, प्रस्तावित बदलावों का जोर तीन बातों पर है- ऑनलाइन आवेदन आसान करना, छोटी सेवाओं पर शुल्क का बोझ घटाना और आवेदनों के निस्तारण की समय-सीमा तय करना। अगर ये प्रस्ताव अंतिम नियमों में शामिल होते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई रोजमर्रा के काम पहले के मुकाबले कम झंझट वाले हो सकते हैं। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि ये बदलाव अभी प्रस्तावित हैं, लागू नहीं हुए हैं।